[फोटो हेर्नका लागि यहाँ थिच्नु होला]

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि संविधानसभा उपाध्यक्षँ माननीय पुर्णकुमारी सुवेदीले कार्यक्रमको उदघाटन पछि मन्तव्यमा दलित समुदायको निम्ति बनेका जतिपनि नीति नियम र कानुनको कार्यन्वयन किन र कसरी भएन भन्नेमा दलित नागरिक समाज तथा मानवअधिकारवादी संघसंगठनले अनुगमन तथा अनुसन्धान गरेपछि कारण पत्ता लगाई कार्वाहीको लागि अगाडी बढन ुपर्नेमा जोड दिएर बोल्नुभयो साथै उहाँले ब्राह्मणबादी चिन्तनबाट ग्रसित समुदायलाई चेतना दिनुको साथै दलित समुदायलाई आफनो हक अधिकार स्थापितको लागि अझ बढी इच्छाशक्ति उठाउनुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा आफनो मन्तव्य राख्दै नेपाली कांगे्रसका केन्द्रीय सदस्य भिष्मराज आङदेम्बॆले अब बन्ने राज्य समाजमा पछाडि पारिएका र राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका जाति वर्ग समुदायको हुने साथै अव बन्ने नयां संविधान यी जातिको पक्षमा र यी जातिको पहिचान र मर्यादामा निर्माण नभए फेरि अर्काे लडाइ लडनुपर्ने बाध्यता हुने जुन लडाइ यो देशले अब थेग्न नसक्ने कुरामा जोड दिनुभयो । साथै उहांले थप्नुभयो अहिलेको राज्य सत्ता अन्तरिम संविधानमा आधारित चलिरहेको र नयां संविधानमा आआफनो हक सुनिश्चितताको लागि सहकार्यका साथ अगाडी बढनुपर्ने छ । नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य उर्वादत्त पन्तले हाम्रो समाज संविधान तथा कानुनले नै स्वीकार नगरिएको कुरा व्यवहारमा व्याप्त रहेको यो जातीय छुवाछुतको अन्त्यको लागि राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक रुपमा रहेको विभेदको उन्मुलनको जरुरत रहेको दावी गर्नुभयो साथै उहाँले भन्नुभयो नेपाली समाजमा व्याप्त रहेको जातीय भेदभाव प्रत्येक मानिसको हृदयबाट हटाउन सबैले आ आफनो ठाँउबाट लाग्नुपर्ने कुरा प्रस्टाउदै आफनो पार्टीको धारणा राख्नुभयो । मन्तव्य राख्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय मानवअधिकार आयुक्त प्रतिनिधि चित्रा म्यासीले नेपाली समाजमा रहेको कुरीतिको अन्त्य र परिवर्तनको निम्ति विभिन्न राजनैतिक दलहरुले मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्नॆमा जोड दिनुभयो । साथै दलित समुदायको लागि महत्वपुर्ण आधारभुत आवश्यकताको साथै शिक्षा र साक्षरतामा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने कुराको पनि उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष लालबहादुर विश्वकर्मा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सम्झना थपलिया राष्ट्रिय अपाङग महासंघका महासचिव साजय वान्तवा उच्चस्तरिय भुमीसुधार आयोगका सदस्य गणेश विश्वकर्मा हलिया पुर्नस्थापना तथ्याङक समितिका संयोजक हरी श्रीपाली गैरसरकारी संस्था महासंघका डा। नेत्र तिमिल्सीनाले अहिले सम्म सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखबाट घोषणा भएको जतिपनि नीति तथा कार्यक्रमहरु छन ती सबको अबको सरकारले कार्यन्वयनमा लाग्नुपर्ने नकि पुनः घोषणामा जोड दिनको साथै दक्षिण एसियाकै बलियो र जेठो आन्दोलन दलित आन्दोलन शैद्धान्तिक भएकोले यसमा आआफनो संघसंगठनको तर्फबाट सधै ऐक्यवद्धता रहने जनाउनुभयो । 

पुनस्थापित व्यवस्थापिका संसदले अन्तरिम संविधानमा समेत छुवाछुत र जातीय भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरे तापनी दलित समुदायले वास्तविक मुक्ति पाउन नसकिराखेको अवस्था ज्वलन्त उदाहरण ललितपुरको प्युटारमा भएको बोक्सीको आरोपमा एकजना निर्दाेश दलित महिला कल्लीकुमारी हुन सक्छ । तथापी आजको दिन जुन राष्ट्रिय सहमतिबाट घोषित दिन हो तर यस दिनलाई सरकारी तवरबाट कुनै त्यस्तो कार्यक्रम तथा सुभकामना समेत आउन नसकेको अवस्थालाई केलाएर आफनो भनाई राख्दै कार्यक्रममा अध्यक्षता गर्नुभएका दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव बोमबहादुर विश्वकर्माले कार्यक्रमको समापन गर्नुभयो ।